दैनिक टाइपिंग टेस्ट अभ्यास लाइव: 23 सितंबर 2026 (20 नए फ्रेश अध्याय)
📢 दैनिक सूचना - Aman Typing Tutor
🎯 आज का टाइपिंग अभ्यास लाइव हो चुका है!
सभी छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि हमारी वेबसाइट Aman Typing Tutor पर आज के 20 नए पैसेज अपलोड कर दिए गए हैं - जिनमें दैनिक ताज़ा समाचार, संपादकीय, PIB एवं PTI की खबरें शामिल हैं।
📅 दिनांक: 23 सितंबर 2026
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📝 हिंदी Passages - Mangal Unicode / KrutiDev-DevLys (10)
📌 1. (E) एएनटीएफ के प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन (263 Words)
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी को एकजुट होकर देश की सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। सम्मेलन में एएनटीएफ के कार्यों के बारे में चर्चा हुई, जिसमें अपराध रोकने, सीमा सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया। मंत्री ने बताया कि एएनटीएफ के सभी प्रमुखों को मिलकर एक सशक्त ढांचा तैयार करना है ताकि वे आपसी सहयोग से किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि एएनटीएफ को समाज के हर वर्ग के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना और समाधान ढूंढना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक नई योजना की घोषणा की, जिसमें एएनटीएफ के प्रमुखों को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सम्मेलन के दौरान विभिन्न राज्यों के प्रमुखों ने अपने अनुभव साझा किये और आपसी सहयोग के तरीकों पर चर्चा की। मंत्री ने एएनटीएफ के कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वे अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करें। उन्होंने कहा कि एएनटीएफ की भूमिका केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में विश्वास और एकता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण है। सभी उपस्थित लोगों ने इस संदेश को स्वीकार किया और एएनटीएफ के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। सम्मेलन का समापन सभी के लिए एकजुटता और समर्पण के संदेश के साथ हुआ, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि एएनटीएफ का कार्य सभी के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करना है।
📌 2. (E) पानी में डूबी किताबें और बच्चों की चिंता (293 Words)
बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश और नदियों में पानी बढ़ने से बड़ी बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ से लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं और उनकी पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है। गाँवों और शहरों दोनों में पानी का स्तर बढ़ने से स्कूलों की इमारतें और कक्षाएँ तबाह हो गई हैं। अधिकांश स्कूलों में कक्षाएँ पूरी तरह पानी में डूब गई हैं जिससे बच्चे रोज़ स्कूल जाने से मना कर रहे हैं। कई जगहों पर स्कूल की इमारतें तोड़ दी गई हैं और कुछ स्कूलों में छत से पानी टपक रहा है। परिणामस्वरूप बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है। सरकार की तरफ़ से बाढ़ के दौरान बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। न तो टेंटों में कक्षाएँ शुरू की गईं और न ही ऑनलाइन पढ़ाई का कोई सही ढंग से इंतजाम किया गया। कई जगहों पर इंटरनेट का सिग्नल भी नहीं आ रहा है जिससे ऑनलाइन कक्षाएँ भी असंभव हो गई हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों की पढ़ाई की बहुत चिंता सता रही है। वे डरते हैं कि अगर पढ़ाई रुकी रही तो बच्चे पीछे छूट जाएँगे और उनका भविष्य कड़वा हो जाएगा। कई माता पिता अपने बच्चों को घर पर बैठकर पढ़ाते हैं लेकिन उनके पास भी समय और संसाधन कम हैं। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत बच्चों की पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था करे। उन्हें चाहिए कि बाढ़ के बावजूद बच्चों का शैक्षणिक सत्र न रुके और उनकी सीखना जारी रहे। अब देखना यह है कि सरकार क्या नया कदम उठाती है और बच्चों की पढ़ाई को कैसे सुरक्षित रखती है। इस मुश्किल समय में बच्चों की सहायता और उनकी पढ़ाई को जारी रखना सबसे बड़ी ज़रूरत है।
📌 3. (E) फिल्म पुरस्कारों का बड़ा दिन (329 Words)
भारत की राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में हुए एक समारोह में साठवें दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का अवार्ड दिया। इस बार के सबसे बड़े पुरस्कार का नाम दादासाहब फाल्के पुरस्कार था। इस सम्मानज्य पुरस्कार से श्री अनंत नाग को नवाजा गया। अनंत नाग एक बड़े कलाकार हैं और उन्होंने फिल्म जगत में बहुत अच्छा काम किया है। उनके जीवन भर के काम के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। समारोह में बहुत से लोग आए थे। वहां फिल्मों के बहुत से कलाकार और निर्माता मौजूद थे। सभी लोग खुश थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। राष्ट्रपति ने सभी कलाकारों को बधाई दी और कहा कि फिल्मों ने भारत की संस्कृति को दुनिया में दिखाया है। फिल्मों में हमारी भाषा और रीतियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है। इस पुरस्कार से फिल्मों के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब और ज़्यादा लोग अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे देश की फिल्म उद्योग को और मज़ा आएगा। दर्शकों को भी अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी। यह पुरस्कार फिल्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह फिल्मों के कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात है। अनंत नाग ने यह पुरस्कार पाने पर बहुत खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उनके लिए एक सम्मान है। उन्होंने अपने काम में लगन दिखाई है। इस समारोह में फिल्मों की कई श्रेणियों के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। हर विजेता ने अपना पुरस्कार प्राप्त किया। यह दिन फिल्मों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा। सभी लोगों ने फिल्मों के इस उत्सव का आनंद लिया। इस तरह के पुरस्कारों से फिल्मों का क्षेत्र और भी मज़बूत होता है। नए कलाकारों को यह देखकर प्रेरणा मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। फिल्मों में काम करने वाले सभी लोग मिलकर एक बड़ा परिवार बनाते हैं। यह समारोह उसी भावना का प्रतीक था। इस दिन की यादें हमेशा के लिए रहेंगी और फिल्मों के प्रेमियों के लिए यह एक यादगार दिन रहेगा।
📌 4. (E) यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल से मंत्री की मुलाकात (353 Words)
केंद्रीय मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने यूरोपीय संसद के आईटीआरई प्रतिनिधिमंडल के साथ आज दिल्ली में बैठक की। इस मुलाकात का मुख्य मकसद दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ बढ़ाना और भविष्य में सहयोग को मजबूत करना था। मंत्री ने बताया कि भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में कई अवसर हैं। उन्होंने कहा कि छोटे किसान और युवा उद्यमी नई तकनीक से लाभ उठा सकते हैं, इसलिए दोनों पक्षों को मिलकर ऐसे कार्यक्रम बनाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने भारत की कृषि प्रगति और डिजिटल सेवाओं की सराहना की और कहा कि यूरोप के कई देश भारत से सीखना चाहते हैं। बैठक में दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य, पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि स्वच्छ ऊर्जा और जल संरक्षण के लिए संयुक्त शोध करना उपयोगी रहेगा। मंत्री ने कहा कि सरकार ने कई नई नीतियां बनायी हैं जिससे डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट पहुंच सभी को मिल सके। इस दिशा में यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल ने अपने अनुभव साझा करने का प्रस्ताव रखा। दोनों टीमों ने अगले साल के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया, जिसमें नियमित संवाद और संयुक्त परियोजनाएं शामिल होंगी। इस योजना के तहत छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय आदान‑प्रदान कार्यक्रम और शोध कार्यशालाएं आयोजित की जाएँगी। मंत्री ने अंत में कहा कि इस प्रकार की मुलाकातें दो देशों के बीच भरोसा बढ़ाती हैं और लोगों के जीवन में सुधार लाती हैं। उन्होंने सभी को धन्यवाद कहा और आशा व्यक्त की कि भविष्य में और अधिक सहयोगी कदम उठाए जाएंगे। इस बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल पुस्तकालय और ऑनलाइन कक्षा के बारे में भी बात हुई। दोनों पक्षों ने कहा कि ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनायी जाएगी। इसके साथ ही कृषि में सटीक खेती के लिए सेंसर और डेटा विश्लेषण के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि युवा वैज्ञानिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिससे उन्हें नई खोजों का परिचय मिल सके। अंत में सभी ने यह वचन दिया कि नियमित रूप से संपर्क बनाए रखेंगे और मिलकर काम करेंगे।
📌 5. (M) जमुई यौन हिंसा मामला: पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया (329 Words)
बिहार के जमुई जिले में एक गंभीर यौन हिंसा के मामले में, पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मुख्य अपराधी को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त को कुछ चोटें आई, पर वह अभी भी स्वस्थ है। पुलिस ने जनता को चेतावनी दी है कि इस घटना से जुड़े किसी भी वीडियो या तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा न करें, ताकि अपराधी की पहचान सुरक्षित रहे। इस बीच विपक्षी दल ने पुलिस की मोरल पुलिसिंग पर सवाल उठाये हैं और कहा है कि इस तरह के मामलों में पुलिस को और अधिक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने बताया कि वे सभी सबूत एकत्र कर रहे हैं और केस को जल्द से जल्द अदालत में पेश करेंगे। जाँच के दौरान यह भी पता चला कि इस घटना के पीछे कुछ सामाजिक और आर्थिक कारण हैं, जिन्हें भी सुलझाया जाना चाहिए। पुलिस ने कहा कि वे समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम चलाएंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू करेंगे। इस घटना से प्रभावित परिवार को मनोवैज्ञानिक सहायता भी दी जा रही है। पुलिस ने फिर से यह दोहराया कि किसी भी तरह के हिंसक कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को सख्त सजा दी जाएगी। इस दौरान, पुलिस ने यह भी कहा कि वे सभी साक्ष्य को सुरक्षित रखेंगे और न्यायालय के आदेशानुसार आगे की प्रक्रिया चलाएंगे। समाज के सभी वर्गों को इस घटना से सीख लेनी चाहिए कि किसी भी तरह के अपराध को सहन नहीं किया जाएगा और कानून के अनुसार सजा मिलेगी। पुलिस और समाज को मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए। इसके अलावा, पुलिस ने यह भी कहा कि वे सभी नागरिकों को सूचित करेंगे कि यदि कोई भी अपराध देखने या सुनने को मिले तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। इस तरह की घटनाओं से समाज को सतर्क रहना चाहिए और सभी को मिलकर एक सुरक्षित समाज बनाना चाहिए।
📌 6. (M) सऊदी अरब पर हूती समूह का समुद्री दबाव (318 Words)
यमन के तटीय इलाक़े में हाल ही में हूती नामक सशस्त्र समूह की पकड़ तेज़ी से बढ़ी है, जिससे समुद्री व्यापार में बड़ी परेशानी पैदा हुई है। इस समूह ने समुद्र में चलने वाले जहाज़ों को रोकना, रफ़्तार घटाना और कभी‑कभी तो जहाज़ों को जहर‑जहरीला सामान से लदे हुए भी छोड़ देना शुरू कर दिया है। इन घटनाओं से सऊदी अरब को सबसे अधिक नुकसान पहुँचा है, क्योंकि वह यमन की सरकार का दृढ़ समर्थन करता है और उसके समुद्री मार्गों पर निर्भर रहता है। सऊदी अरब ने इस खतरे को लेकर कई बार अपनी नौसेना को तैनात किया, लेकिन हूती समूह की तेज़ी से बदलती रणनीति और छोटे‑छोटे तेज़‑गति वाले जहाज़ों के प्रयोग से उन्हें रोकना कठिन हो गया है। स्थानीय मछुआरे और छोटे व्यापारी भी अब अपने काम में बाधा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका जहाज़ अक्सर हूती समूह के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में फँस जाता है। इससे मछली की बिक्री घटती है और स्थानीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों ने भी चेतावनी जारी की है कि इस क्षेत्र में जहाज़ भेजने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए और सुरक्षा उपायों को कड़ाई से अपनाना चाहिए। कई बड़े शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज़ों को इस मार्ग से हटाने या वैकल्पिक मार्ग अपनाने का विचार किया है, जिससे सऊदी अरब के समुद्री व्यापार में कमी आ सकती है। इस स्थिति को देखते हुए सऊदी सरकार ने अपनी नौसैनिक शक्ति को और बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की योजना बनाई है। साथ ही वह यमन की सरकार को भी अधिक समर्थन देने का इरादा रखती है, ताकि वह हूती समूह को काबू में ले सके और समुद्री मार्गों को फिर से सुरक्षित बना सके। इस प्रकार, यमन के तटीय इलाक़े में हूती समूह की बढ़ती पकड़ न केवल स्थानीय लोगों की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी को प्रभावित कर रही है, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर भी गहरा असर डाल रही है।
📌 7. (M) रिसर्च एजेंसी का निर्माण और चयन प्रक्रिया (332 Words)
भारत की ख़ुफ़िया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (आरएडब्ल्यू) का इतिहास आज के कई लोगों के लिये रहस्य जैसा है, परन्तु कुछ तथ्य धीरे‑धीरे सामने आए हैं। आरएडब्ल्यू की शुरुआत १९६८ में एक छोटी सी अनुसंधान इकाई के रूप में हुई, जब भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिये वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन को एक साथ लाने का विचार किया। उस समय के प्रमुख अधिकारी ने कहा कि देश की बाहरी और आंतरिक ख़तरे को समझने के लिये गहरी जानकारी चाहिए, इसलिए एक ऐसी टीम बनानी होगी जो विभिन्न क्षेत्रों से डेटा इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करे। इस टीम में पहले मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वैज्ञानिक, पत्रकार और अनुभवी सैन्य अधिकारी शामिल हुए। चयन प्रक्रिया बहुत सरल थी: इच्छुक उम्मीदवार को लिखित परीक्षा, व्यक्तिगत बातचीत और पिछले काम का मूल्यांकन करना पड़ता था। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल और वर्तमान घटनाओं के प्रश्न पूछे जाते थे, जबकि बातचीत में उम्मीदवार की सोचने की क्षमता और नैतिकता पर ध्यान दिया जाता था। बाद में, जब टीम बड़ी हुई, तो चयन में शारीरिक परीक्षण और मनोवैज्ञानिक जांच भी जोड़ दी गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एजेंट कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सके। चयन के दौरान अक्सर उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी जिनके पास विभिन्न भाषाओं का ज्ञान हो, क्योंकि विदेश में जानकारी प्राप्त करने के लिये भाषा का ज्ञान आवश्यक माना जाता है। समय के साथ आरएडब्ल्यू ने अपनी कार्यशैली में बदलाव किया, लेकिन मूल सिद्धांत वही रहे: सही जानकारी इकट्ठा करना और उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना। आज भी एजेंटों को चुनते समय पारदर्शिता कम रखी जाती है, क्योंकि बहुत सारी बातें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती हैं। फिर भी, कई पूर्व कर्मचारी बताते हैं कि चयन प्रक्रिया में ईमानदारी, देशभक्ति और सीखने की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण मानदंड होते हैं। इस प्रकार, आरएडब्ल्यू का विकास एक छोटे से शोध समूह से लेकर आज की प्रमुख ख़ुफ़िया इकाई तक का सफ़र रहा, जिसमें चयन की कठोरता और विविधता ने इसे मजबूत बनाया।
📌 8. (M) दिल्ली चुनाव में नोटिस की बाढ़ (315 Words)
दिल्ली में हाल ही में एक बड़ी खबर ने लोगों का ध्यान खींचा है। आडवाणी, जयशंकर, केजरीवाल और कई अन्य मशहूर हस्तियों को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस दिल्ली के चुनाव विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इन लोगों के नामों के साथ लगभग 33.13 लाख मतदाताओं को भी नोटिस के लिए चिन्हित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी अनियमित गतिविधि को रोकना है। नोटिस जारी करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि इन हस्तियों ने चुनावी प्रचार के दौरान कुछ नियमों का उल्लंघन किया है। चुनावी कानून के अनुसार, किसी भी उम्मीदवार या समर्थक को प्रचार करते समय कुछ सीमाएँ और शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो नोटिस जारी किया जा सकता है। इस बार नोटिस में कहा गया है कि इन हस्तियों को चुनावी अवधि में अपने प्रचार के दौरान कुछ विज्ञापन और कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, कुछ प्रचार सामग्री में भी नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि चुनावी नियमों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। दिल्ली के चुनाव विभाग ने कहा है कि वे सभी उम्मीदवारों और समर्थकों से अनुरोध करते हैं कि वे चुनावी नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अनियमित गतिविधि से बचें। यदि कोई नियम तोड़ता है, तो उसे नोटिस या अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार, दिल्ली में यह नोटिस जारी करने की घटना ने चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाने का प्रयास किया है। सभी को यह याद दिलाया गया है कि चुनावी नियमों का पालन करना न केवल कानूनी ज़िम्मेदारी है, बल्कि लोकतंत्र की स्वस्थ कार्यप्रणाली के लिए भी आवश्यक है। यह कदम चुनावी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ सभी नागरिकों को समान अवसर देने का संदेश देता है।
📌 9. (H) ग्रीनलैंड पर डेनमार्क-ट्रम्प समझौता (367 Words)
ग्रीनलैंड, जो एक स्वायत्त क्षेत्र है परंतु डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा है, पर हाल ही में अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने डेनमार्क के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते के अनुसार, ग्रीनलैंड के संसाधनों के विकास और संरक्षण के मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जायेगा। ट्रम्प ने इस कदम को “साझा हितों का संरक्षण” के रूप में वर्णित किया और कहा कि यह समझौता ग्रीनलैंड की प्राकृतिक समृद्धि को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। डेनमार्क सरकार ने इस निर्णय को “सकारात्मक कदम” कहा और बताया कि यह ग्रीनलैंड के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। ग्रीनलैंड, जो कि एक स्वायत्त क्षेत्र है, परंतु डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा है, इसलिए विदेश नीति से जुड़े मामलों को मुख्य रूप से डेनमार्क संभालता है। इस समझौते के तहत, ग्रीनलैंड के खनिज और ऊर्जा संसाधनों के दोहन पर संयुक्त निरीक्षण और नियमन की व्यवस्था की जाएगी। दोनों पक्षों ने यह भी तय किया है कि ग्रीनलैंड के पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी और किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किये जायेंगे। ट्रम्प ने इस समझौते को “साझा विकास और समृद्धि” के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि डेनमार्क के विदेश मंत्री ने कहा कि यह समझौता “दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत” करेगा। ग्रीनलैंड के लोगों के लिए यह समझौता रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा, यह समझौता ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करेगा। इस समझौते के तहत, ग्रीनलैंड के खनिज संसाधनों के दोहन के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष मानक लागू किये जायेंगे। दोनों पक्षों ने यह भी तय किया है कि ग्रीनलैंड के जल स्रोतों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए कड़े नियम बनाए जायेंगे। इस प्रकार, ग्रीनलैंड के प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जायेगा। ट्रम्प के इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका और डेनमार्क दोनों ग्रीनलैंड के विकास और संरक्षण के प्रति समर्पित हैं। यह समझौता ग्रीनलैंड के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभदायक साबित होगा। साथ ही, यह समझौता दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा।
📌 10. (H) यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल से मंत्री की मुलाकात (349 Words)
यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की, चर्चा में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में गहन सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। उक्त बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार समझौते के तहत वस्तु एवं सेवा व्यापार के विस्तार हेतु आवश्यक नियामक ढांचे के समन्वयन पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार इस समझौते के अंतर्गत निर्यातक एवं आयातक के लिए लाभकारी शर्तों को सुदृढ़ करने हेतु सक्रिय कदम उठा रही है, तथा यह सुनिश्चित कर रही है कि व्यापारिक प्रक्रियाएँ सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी हों। यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्ध नवाचारों पर प्रकाश डाला और बताया कि यूरोपीय संघ के भीतर अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध है। दोनों पक्षों ने विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा एवं साइबर सुरक्षा जैसे उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग के संभावनाओं पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने कहा कि भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है, जिससे युवा वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धी बनने का अवसर मिल सके। यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों को सराहा और सुझाव दिया कि दोनों पक्षों को शैक्षणिक आदान-प्रदान एवं शोध सहयोग के लिए संयुक्त कार्यसमूह स्थापित करना चाहिए। बैठक के समापन पर, दोनों पक्षों ने एक संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति जताई, जिसमें मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाएँ, तथा शैक्षणिक एवं शोध सहयोग के लिए ठोस ढाँचे का निर्माण शामिल होगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं वैज्ञानिक संबंधों को सुदृढ़ करेगा और भविष्य में अधिक सहयोग के लिए आधार तैयार करेगा। इस प्रकार, यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री के बीच हुई बैठक ने भारत-यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गहन एवं समृद्ध सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
📝 English Passages (10)
📌 1. (E) New US Rule on Russian Oil (341 Words)
The United States has just passed a new rule that makes it harder for Russia to sell its oil to other countries. The rule says that any company that buys oil from Russia may have to pay a fine or face other penalties. This move is meant to put pressure on Russia and to help stop the flow of money that can be used for war. India is watching this change very closely because it buys a lot of oil from Russia. Indian traders and officials are now trying to find ways to keep their oil supplies steady while also following the new U.S. rule. Some Indian firms think they may need to look for other sources of oil or change the way they pay for it. The new U.S. law is also called the Russia Sanctions Act, and it gives the U.S. government more power to punish people who break the rule. It is stronger than older rules, which only gave a warning or a small fine. Because the law is stronger, it can stop more deals that break the rule. Experts say that the law could make it harder for many countries to keep buying Russian oil, but they also say that some countries may still find ways to trade if they hide the deals or use other names. India has said it will follow its own rules and will not break any international law. At the same time, India wants to keep its own oil prices low for its people. The government is now talking with big oil companies to see how they can stay safe under the new rule. Some people think that the new rule will help bring peace by making it harder for Russia to get money from oil sales. Others think it may cause more problems for countries that need cheap oil. In the weeks ahead, we will see how India and other nations adjust to the new rule and whether the rule will really change the flow of Russian oil around the world.
📌 2. (E) India Shines as Badminton Host (364 Words)
India showed great skill as the host of the 2026 Badminton World Championships. The event took place in a big city and attracted fans from many lands. Players from all over the world came to compete on the courts that were set up with bright lights and clean floors. The organizers worked hard to make sure every detail was right. They checked the nets, the shuttlecocks, the seating, and the food stalls. The fans felt safe and happy because the staff kept the venue clean and the security tight. The Indian crowd cheered loudly for every rally, and their support lifted the players’ spirits. Young kids in the stands saw their heroes smash the shuttle and dreamed of playing one day. The media showed the matches on TV and online, and many people at home typed fast to follow the scores. The games were full of exciting moments, like long rallies that lasted over a minute and surprise wins by under‑dog players. The final match ended with a thrilling win for the champion, and the crowd gave a big applause. After the games, the organizers thanked the volunteers, the coaches, and the sponsors who helped pay for the event. They also praised the city for its good transport, hotels, and food that made the visit easy for visitors. The success of the tournament showed that India can host big sports events with care and joy. It also gave a boost to local businesses, as hotels and restaurants saw more guests. The young athletes who watched the games felt inspired to train harder. The government said it will keep supporting sports and will look for more chances to bring world events to the country. Overall, the 2026 Badminton World Championships left a happy memory for fans, players, and the host city alike, proving that a well‑run event can bring people together and show the best of a nation. The bright opening ceremony featured colorful dances, music, and a parade of flags that made everyone feel proud of the host nation and its rich culture. Local schools also organized trips so students could watch the matches live and learn the values of fair play and teamwork.
📌 3. (E) India Must Act, Not Wait (364 Words)
A recent climate report has warned that the world is heating up faster than many people think. The report says we are using more of the planet’s safe space than we should, and that we must cut back quickly. In India, the message is clear: we can no longer act like victims of climate change. We must take strong steps and stop waiting for others to fix the problem for us. The report points out that the Earth’s temperature is rising because we keep burning fuels that give us power, transport, and heat. This adds gases to the air that trap heat, making the planet hotter. When the planet gets hotter, we see more heat waves, stronger storms, and dry lands that hurt farms and water supplies. The study also says that if we keep going the same way, we will go past a safe limit called the “overshoot” point, where damage becomes hard to reverse. To avoid this, the report asks each country to use less energy, plant more trees, and move to clean power sources like sun and wind. India, with its large population and fast growth, has a big role to play. The country can cut waste, use better public transport, and help farmers grow food in ways that need less water and chemicals. It can also help people learn about simple steps like turning off lights, fixing leaks, and using bikes for short trips. The report also says that feeling sorry for the heat is not enough. We need to act, not just talk. Leaders must set clear rules that make polluting more costly and reward clean ideas. Schools can teach kids about caring for the earth, and families can start small changes at home. When everyone works together, the big challenge of warming can become a chance to build a stronger, cleaner, and fairer future. The warning is loud: if we do not act now, the next generations will face harsher weather, less food, and more health problems. The choice is ours, and the time to act is today. By dropping the victim mindset and stepping up with real plans, India can help keep the planet safe for all.
📌 4. (E) Peace Needs Fair State Action (426 Words)
The recent trouble between the Kuki Zo and Naga groups in Manipur has created a very tense situation. People in the region are scared and worried about their daily lives. This conflict is not just a small argument but a serious problem that needs a strong and fair response from the state government. Both groups have valid concerns, and ignoring them will only make the situation worse. The state must act quickly to stop the violence and bring back normalcy. It is important for the government to treat both sides with equal respect and fairness. Bias towards one group will fuel anger and lead to more fights. The police and security forces need to be deployed in a way that protects everyone, not just one side. Communities are suffering because of this unrest. Schools are closed, and businesses are shut down. Families are displaced from their homes, and children are missing out on education. The economic impact is also severe as trade and travel have become difficult. A lasting solution requires dialogue and understanding between the communities. Leaders from both sides should sit together and discuss their grievances. The government should facilitate these talks and ensure they are safe and productive. Trust is the key to resolving this conflict. If the people feel that the state is listening to them, they will be more willing to cooperate. History shows that ignoring ethnic tensions leads to long term problems. Manipur is a diverse state with many cultures and languages. This diversity is its strength, but it also requires careful management. The state government must ensure that all communities feel included in the decision making process. Policies should be designed to promote unity and shared prosperity. Violence is not the answer to any problem. It only creates more pain and destruction. The focus must be on rebuilding relationships and fostering a spirit of neighborliness. The central government should also support the state in this endeavor. They can provide resources and expertise to help manage the situation. However, the primary responsibility lies with the state. It must show that it is capable of handling its internal affairs with wisdom and compassion. The people of Manipur deserve a peaceful and stable environment where they can live and work without fear. This new fault line in society needs to be addressed before it widens further. Firm and even handed action is the only way to bridge the gap between the conflicting groups. We hope that the authorities will take the necessary steps to restore peace and order in the region soon.
📌 5. (M) Steady Courts at the US Open (366 Words)
Recent weeks have shown a calm and steady feel in both men’s and women’s tennis, especially as the U.S. Open moves deeper into its schedule. After a season of surprise upsets and rapid changes in rankings, the biggest tournaments now display a more settled picture, with top players returning to familiar form and fans seeing fewer dramatic swings. In the men’s draw, the usual leaders have reclaimed their spots, using strong serves, solid footwork and consistent baseline play to push through early rounds. Players who struggled with injuries earlier in the year appear healthier, and their confidence shows in smoother rallies and fewer unforced errors. On the women’s side, the top seeds have also found a rhythm that matches their reputation, blending power with precise placement to dominate opponents. The shift from a chaotic start to a smoother flow has been noted by commentators who point out that the courts, weather and even the crowd atmosphere have contributed to a more predictable environment for the athletes. The U.S. Open itself has helped create this steadiness by offering well‑maintained surfaces and clear scheduling, allowing competitors to plan their practice and recovery more effectively. Organizers have also kept the rules simple, avoiding sudden changes that could unsettle players. As a result, matches are often decided by small margins rather than big surprises, and the quality of play remains high throughout the tournament. Young talents still get chances to shine, but they now face seasoned rivals who are better prepared to handle pressure. Overall, the current scene suggests that tennis is moving back toward a balanced state where skill and preparation matter most, and where the excitement comes from close contests rather than constant upheaval. Fans can enjoy watching familiar faces compete at their best, while newcomers learn the value of patience and steady improvement. The stability seen at the top of the sport promises a compelling finish to the U.S. Open and sets a calm tone for the rest of the season. The tournament’s calm atmosphere also gives broadcasters a chance to focus on player stories, and sponsors appreciate the reliable viewership that comes with fewer unexpected early exits. It shows how the sport can grow with consistency.
📌 6. (M) Choosing Peace Over Conflict (387 Words)
The recent debate over the conflict between Russia and Ukraine has raised many concerns about the future of international peace. Many people think that the best way for Russia to solve its problems is to talk openly with other countries instead of using force or threats. In this discussion, experts say that the world must see Russia as a partner, not a threat, and that it should try to work together with the West. This approach can help to lower tensions and bring lasting stability. When countries talk, they can find common ground and avoid misunderstandings. The idea of diplomacy is simple: listen, share, and negotiate. It is a better option than fighting, because fighting brings pain, loss, and destruction. The recent news from The Hindu Opinion reminds us that Russia should not gamble with the future of the world. Instead, it should choose a path that brings hope for all. The West has many ways to help Russia, such as offering trade, technology, and ideas. In turn, Russia can share its expertise in energy, agriculture, and science. By working together, both sides can improve their economies and create jobs for their people. This cooperation can also help to reduce the risk of a new war. In a world where many nations face challenges, it is crucial that Russia and the West find common solutions. This means that Russia must be willing to listen to the concerns of other countries and be open to change. The goal is to create a future where everyone can live in peace. The news article encourages us to think about the benefits of diplomacy. It reminds us that the world is connected, and that the actions of one country can affect many others. Therefore, it is important for Russia to choose a path that brings peace and prosperity for all. By engaging in honest dialogue, Russia can show that it cares about the well‑being of its neighbors and the world. This will help to rebuild trust and create a better future for everyone. The hope is that, through cooperation, the conflict can be resolved in a way that benefits both sides and keeps the world safe. The message is clear: Russia must opt for diplomatic engagement with the West to avoid more conflict and to build a brighter future for all.
📌 7. (M) Court Calls Drug Price Rise Open Robbery (352 Words)
The Supreme Court has called the recent surge in the price of life‑saving cancer medicines a “broad daylight dacoity”, a phrase that paints the act as a bold and open robbery. In a recent hearing, the judges expressed shock that the agencies meant to stop such unfair practices have stayed silent while patients and their families struggle to afford the drugs they need. The court noted that many essential medicines, which should be affordable for anyone fighting cancer, have been marked up far beyond reasonable limits, turning a health crisis into a financial nightmare for ordinary people. The bench reminded the government and health officials that their duty is to protect the public, not to turn a blind eye when the cost of treatment climbs to levels that most cannot bear. It also warned that ignoring the problem could damage trust in the health system and leave the most vulnerable without help. The judges asked the health ministry, the drug regulator and the price‑control board to explain why they have not acted quickly to curb the soaring prices. They pointed out that the law gives them power to step in when a product becomes too expensive, and that they must use that power to keep medicines within reach of those who need them. The court’s strong language reflects growing public anger over the fact that a disease that already takes a heavy toll is now made even harder to fight because of high costs. Families have reported having to choose between buying medicine and paying for basic needs such as food and rent. The judges urged all responsible bodies to act now, to investigate the pricing practices of drug makers, and to bring down the cost of essential cancer treatments to a fair level. They also called for transparent reporting so that any future price hikes can be spotted early and dealt with before they cause further harm. This firm stance by the highest court sends a clear message: cheating patients out of affordable care will not be tolerated, and the authorities must step up and protect the health of the nation.
📌 8. (M) High Court Rules on Foreign IVF (468 Words)
The Madras High Court has recently issued a significant ruling that allows foreign nationals who are older than fifty years to undergo in vitro fertilization treatment in India. Justice D. Bharatha Chakravarthy delivered this judgment, emphasizing that the current laws in India are designed with the domestic population in mind. The court noted that the upper age limit set by the Parliament under the Assisted Reproductive Technology Regulation Act of 2021 was established primarily based on the average life expectancy within the country. The judge argued that these standards do not necessarily apply to citizens from other nations where medical advancements and life spans may differ significantly. This decision opens new doors for international couples who have been struggling with infertility and have reached an age that would typically disqualify them under strict domestic guidelines. The ruling highlights the need for a more nuanced approach to medical regulations that account for global variations in health and longevity. By allowing these patients to access advanced fertility treatments, the court supports the idea that medical care should be accessible regardless of one’s country of origin, provided there are no other legal barriers. This move could potentially boost India’s reputation as a global hub for medical tourism, attracting more patients seeking specialized reproductive care. However, it also raises questions about how such treatments are regulated to ensure safety and ethical standards are maintained. Medical experts suggest that while the age limit is a reasonable safeguard for Indian citizens, it might be too rigid for foreigners who may have different health profiles. The court’s decision encourages a review of existing policies to better accommodate international patients without compromising the health of the local population. It is a step toward creating a more inclusive healthcare system that respects the diverse needs of individuals from around the world. This ruling is expected to influence future legislation and policy discussions regarding cross-border medical services. It underscores the importance of balancing national regulations with the rights of individuals seeking medical help abroad. The legal community is watching closely to see how this precedent will be applied in other cases involving foreign patients. Ultimately, the decision reflects a growing recognition that healthcare laws must evolve to meet the changing realities of a connected world. Patients and their families are relieved to know that their age will not be the sole factor preventing them from achieving their dream of parenthood through assisted reproduction. This development marks a positive shift in how Indian courts handle complex medical and legal issues involving international stakeholders. It sets a clear direction for clinics and hospitals to update their protocols to comply with this new judicial guidance. The impact of this ruling is likely to be felt across the healthcare sector, prompting further dialogue on the harmonization of medical laws across different jurisdictions.
📌 9. (H) Coastal Finds Reveal Ancient Trade Links (389 Words)
Archaeologists of the Tamil Nadu State Department of Archaeology, engaged in the third phase of a systematic underwater survey off the Poompuhar coastline in Mayiladuthurai district, have reported the recovery of a fragmented torpedo jar, a ceramic vessel whose provenance is tentatively linked to early historic exchanges with West Asia. The shard, exhibiting characteristic glaze and curvature, was recovered from a sedimentary matrix at a depth of approximately twelve meters, suggesting deliberate deposition rather than incidental loss. In conjunction with this ceramic fragment, the field team documented four concentric ring wells, each possessing an interior diameter ranging between sixty and sixty‑five centimeters, constructed of stone and exhibiting evidence of sustained hydraulic usage. The spatial arrangement of the wells, aligned in a linear sequence parallel to the ancient shoreline, has prompted senior researcher Mr. Kumar to posit the former presence of a palaeochannel, a now‑filled fluvial conduit that likely facilitated water flow and possibly served as a conduit for maritime activities during the period in question. Such an inference is further corroborated by sediment stratigraphy indicating periodic influxes of fine silt, consistent with episodic riverine discharge. The significance of these findings extends beyond mere typological identification; they furnish tangible corroboration of long‑standing hypotheses concerning trans‑regional trade networks that linked the southern Indian coast with the broader West Asian world during the early historic era. Moreover, the discovery of the ring wells, whose engineering reflects a sophisticated understanding of water management, intimates the existence of a settled community possessing the organizational capacity to construct and maintain such infrastructure in a coastal milieu subject to tidal fluctuations. The archaeological assemblage, therefore, not only enriches the corpus of material culture associated with early maritime commerce but also augments our comprehension of adaptive strategies employed by coastal societies in response to dynamic environmental conditions. In light of these revelations, the department has articulated a recommendation to initiate a comprehensive geo‑archaeological assessment, incorporating remote sensing, core sampling, and radiocarbon dating, to delineate the extent of the hypothesized palaeochannel and to ascertain the chronological framework of the recovered artifacts. Such an interdisciplinary approach, pursuant to best practice guidelines, is anticipated to yield nuanced insights into the interplay between trade, technology, and environmental adaptation that characterized the region’s early historic trajectory. Consequently, funding agencies have been urged to allocate resources promptly to support this pivotal investigative venture.
📌 10. (H) Concealed Campus Tragedy Data Sparks Outcry (375 Words)
The recent allegation advanced by the opposition party that the central administration has deliberately concealed statistical records pertaining to student suicides within the premier technical institutes has ignited a fervent debate over transparency, accountability, and the broader social ramifications of educational stress. According to a document cited by the party, an unsettling proportion—exceeding one half—of the individuals who have taken their own lives in the past five years at these institutes belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, and Other Backward Class communities, thereby suggesting a disproportionate vulnerability that may be rooted in systemic inequities, inadequate support mechanisms, and entrenched socio‑economic disparities. The opposition contends that the omission of such critical data from public disclosures not only contravenes the principles of open governance but also impedes the formulation of targeted remedial policies that could mitigate the tragic outcomes observed among historically marginalized cohorts. In response, the central ministry has issued a brief statement asserting that all relevant information is compiled in accordance with existing confidentiality protocols and that any perceived lapse in dissemination will be addressed through a comprehensive review of data‑handling procedures. Nevertheless, civil society organizations, academic scholars, and student bodies have collectively called for an independent audit, urging that the data be released in an unredacted format to enable rigorous analysis, policy redesign, and the establishment of robust counseling frameworks. The discourse has further expanded to encompass the broader question of whether institutional cultures within these elite establishments adequately accommodate diverse backgrounds, or whether implicit biases and competitive pressures exacerbate mental health challenges for students hailing from disadvantaged sections. Critics argue that without transparent reporting, the state cannot accurately gauge the magnitude of the crisis, nor can it allocate resources in a manner that is both equitable and effective. Consequently, the debate has precipitated a series of parliamentary inquiries, wherein legislators have demanded that the ministry furnish a detailed chronology of suicides, disaggregated by caste, year, and cause, thereby furnishing a factual foundation upon which legislative and administrative interventions may be predicated. As the issue unfolds, the interplay between political accountability, data integrity, and the imperative to safeguard student welfare remains at the forefront of national attention, compelling all stakeholders to confront the underlying structural determinants that may be fueling this distressing trend.
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